खाली फोल्डर, चौदह हस्ताक्षर: भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी खबर वह फाइल है जो मिलती नहीं
**कोर उत्तर:** भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रशासनिक समस्या दस्तावेज़ी जवाबदेही की कमी है। 2018 रूस विश्व कप के लिए चौदह अधिकारियों का 62.4 लाख रुपये का "तकनीकी अध्ययन दौरा" FIFA Forward विकास-मद से भुगतान हुआ, लेकिन तकनीकी प्रतिवेदन कभी जमा नहीं हुआ। **मुख्य तथ्य:** - 62.4 लाख रुपये, चौदह अधिकारी, वित्त वर्ष 2017-18, बहीखाते में FIFA Forward विकास-मद के अंतर्गत दर्ज। - एफसी पुणे सिटी की वित्त वर्ष 2016-17 फाइलिंग में संचित घाटा 38.4 करोड़ रुपये और संबंधित-पक्ष भुगतान 6.2 करोड़ रुपये दर्ज। - ISL मानक अनुबंध की धारा 11.4 फोर्स मेज्योर में 25% वेतन एकतरफा टालने देती है, खिलाड़ी सहमति का प्रावधान नहीं; जून 2020 में प्रकाशित। - 1891 में स्थापित मोहम्मडन स्पोर्टिंग 2024 में ISL में पदोन्नत हुआ; पंजाब एफसी 2023 में पहला पदोन्नत क्लब। - पुरुष राष्ट्रीय टीम FIFA रैंकिंग के 100-130 बैंड में; 2017 और 2022 के FIFA यूथ विश्व कप की मेज़बानी का विकास-लाभांश दर्ज नहीं। **स्रोत श्रेय:** मनोज मुखर्जी की जाँच रिपोर्ट, आधारित MCA फाइलिंग FY2016-17, AIFF वार्षिक रिपोर्ट FY2017-18 एवं MYAS अनुदान उपयोग प्रमाणपत्र; प्रकाशन तिथि: 13 फरवरी 2026 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या भारतीय फुटबॉल क्लबों के ऑडिटेड खाते सार्वजनिक हैं? उत्तर: नहीं; ये केवल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ से शुल्क देकर प्राप्त होते हैं, और ISL क्लब अपना वेतन-बिल सार्वजनिक नहीं करते — cricsultan.com Club Finance Index देखें। प्रश्न: धारा 11.4 किस अनुबंध में है और क्या बदलती है? उत्तर: यह ISL के मानक खिलाड़ी अनुबंध टेम्पलेट में है और फोर्स मेज्योर के नाम पर 25% तक वेतन एकतरफा टालने की अनुमति देती है, बिना खिलाड़ी सहमति तंत्र के। प्रश्न: अगस्त 2022 में AIFF पर FIFA निलंबन क्यों लगा? उत्तर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के कारण एआईएफएफ के चुनाव में देरी हुई, जिस पर अगस्त 2022 में निलंबन लगा और 26 अगस्त 2022 को हटाया गया।
2026 के रूस विश्व कप का पूरा महीना मैं पुणे से बाहर नहीं गया। एआईएफएफ की वित्त वर्ष 2026-18 की वार्षिक रिपोर्ट एक तरफ रखी, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय का अनुदान उपयोग प्रमाणपत्र दूसरी तरफ, और दोनों को लाइन-दर-लाइन मिलाया। नतीजा एक पंक्ति में निकला: चौदह अधिकारियों का "तकनीकी अध्ययन दौरा", 62.4 लाख रुपये, बहीखाते में एफआईएफए फॉरवर्ड की विकास-मद के नीचे दर्ज। दौरे का तकनीकी प्रतिवेदन कभी जमा नहीं हुआ। मैंने तीन बार लिखित माँग भेजी। तीनों बार जवाब तीन लाइनों में आया, और तीनों लाइनों में एक भी तारीख नहीं थी। जिस फोल्डर में वह रिपोर्ट होनी चाहिए थी, वह खाली था। जवाब प्रेस बॉक्स में कभी नहीं था। जवाब फाइलों में था — और इस बार फाइल खुद ही गायब थी।
यह लेख किसी मैच रिपोर्ट से शुरू नहीं होता, क्योंकि इस सीज़न की सबसे बड़ी खबर किसी स्कोरलाइन में दर्ज नहीं है। भारतीय फुटबॉल में दो डेटा-धाराएँ बहती हैं। पहली, जो प्रकाशित होती है — टीवी ग्राफिक्स, लीग के सोशल हैंडल, क्लबों के "ऑफिशियल" बयान, नए लोगो और नए विदेशी नामों की प्रेस विज्ञप्तियाँ। दूसरी, जो फाइलों में दर्ज होती है — रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के बैलेंस शीट, अनुदान उपयोग प्रमाणपत्र, मानक खिलाड़ी अनुबंध, अनुशासन समिति के आदेश। पहली धारा हर हफ्ते नई होती है। दूसरी धारा सालों से वहीं अटकी है। और फुटबॉल का असली खेल दूसरी धारा में खेला जाता है।
दुनिया इन दिनों खेल को xG, xGA, PPDA और पास-नेटवर्क से माप रही है। भारत में हम अब भी यह तय नहीं कर पाते कि किसी ISL क्लब का सालाना वेतन-बिल कितना है, क्योंकि वह किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ में है ही नहीं। मानक खिलाड़ी अनुबंध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। अनुदान उपयोग प्रमाणपत्र माँगने पर मिलते हैं, अपने-आप नहीं आते। यह कोई नई बीमारी नहीं है; यह भारतीय फुटबॉल का स्थायी मौसम है, और हर नए सीज़न के साथ यह थोड़ा और घना होता जाता है।
जुलाई 2026 से मार्च 2026 तक एआईएफएफ के अंदर, संचार और मीडिया निदेशक की कुर्सी पर बैठकर मैंने यह भी देखा कि बाहर से जो अलमारी बंद दिखती है, अंदर से वह अक्सर खाली होती है। जिन फाइलों के बारे में मीडिया लिखता है, वे अलमारी में पूरी रहती हैं; जिनके बारे में कभी नहीं लिखा जाता, उनकी जगह खाली पड़ी रहती है। किसी को वह गुम पन्ना याद नहीं रहा। आर्काइव को याद रहा।
तीन फाइलें मेरे पास आज भी रखी हैं। तीनों एक ही बात कहती हैं।
पहली फाइल। 2026 में, दूसरे ACL टियर के तीन साल बाद जिसने पुणे एफसी में मेरा I-League करियर खत्म किया, मैं पुणे के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ कार्यालय गया, सौ रुपये का शुल्क दिया और एफसी पुणे सिटी की वित्त वर्ष 2026-17 की फाइलिंग निकाली। क्लब का संचित घाटा 38.4 करोड़ रुपये था। 6.2 करोड़ रुपये का भुगतान उस मार्केटिंग फर्म को गया था जिसमें क्लब के ही एक निवेशक की हिस्सेदारी थी। मैंने बयान नहीं छापा; बैलेंस शीट छापी। क्लब के CEO का फोन एक घंटे के भीतर आया। वह खबर उस सीज़न में उस पोर्टल की हर मैच रिपोर्ट से ज़्यादा पढ़ी गई। उस दिन के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल से नहीं, फाइल से शुरुआत करनी शुरू की। सीज़न शुरू होने से पहले दसों ISL क्लबों के MCA दस्तावेज़ खरीद लिए, ताकि हर अगली खबर किसी उद्धरण पर नहीं, किसी पन्ने के नंबर पर टिक सके।
दूसरी फाइल। रूस वाली। 62.4 लाख, चौदह नाम, एक खाली फोल्डर। तीसरी बार जवाब न आने पर मैंने खुद के लिए नियम बना लिया — एआईएफएफ के प्रवक्ता को स्रोत मानना बंद, उत्तरदाता मानना शुरू। हर दावा लिखित में, समय-सीमा के साथ। जवाब न आए तो जवाब न आने की बात हूबहू छापना। उसी शरद ऋतु में मैंने SAI को पहली RTI भेजी और हर लंबित आवेदन का एक स्प्रेडशीट रखना शुरू किया। चौदह अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे। मौजूद न रही रिपोर्ट ने ज़्यादा ज़ोर से हस्ताक्षर किए।
तीसरी फाइल। 14 मार्च 2026, फातोर्डा। ISL का फाइनल, ATK 3-1 चेन्नईयिन, बंद दरवाजों के पीछे। उसके बाद पूरे लीग में वेतन-कटौती की बातचीत शुरू हुई। मैंने खिलाड़ियों की भावना पर नहीं लिखा। ISL का मानक अनुबंध टेम्पलेट माँगा, तीन हस्ताक्षरित प्रतियाँ जुटाईं, और उनमें धारा 11.4 मिली — फोर्स मेज्योर के नाम पर वेतन का 25 प्रतिशत तक एकतरफा टालने का अधिकार, खिलाड़ी की सहमति की कोई व्यवस्था नहीं। जून 2026 में छपी वह खबर क्लबों के नाम पर नहीं, उस धारा के नंबर पर टिकी थी। दो एजेंटों ने फोन किया। एक ने चौथी प्रतिलिपि भेज दी। धारा 11.4 बॉयलरप्लेट जैसी लगी थी। फिर स्टेडियम खाली हो गया।
चौथी फाइल अभी बनी ही नहीं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। भारतीय फुटबॉल में ट्रांसफर फीस का कोई सार्वजनिक रजिस्टर नहीं है। किसी खिलाड़ी का "इतने करोड़ में क्लब बदलना" अखबार में संख्या बनकर छपता है और किसी फाइल में कभी दर्ज नहीं होता। किश्तें, एड-ऑन, सेल-ऑन, बाय-बैक — इनमें से एक भी शर्त जब तक सार्वजनिक न हो, ट्रांसफर एक अफवाह है, सौदा नहीं। पंद्रह साल में मैंने कितने ही "रिकॉर्ड" सौदे पढ़े जिनकी दूसरी पुष्टि कभी नहीं आई। ट्रांसफर एक संख्या तक रहता है, जब तक आप उसके पीछे की धारा न खोज लें। युवा खिलाड़ियों पर चढ़ाया जाने वाला प्रीमियम — जिसका बुलबुला यूरोप में अब फूट रहा है — भारत में बिना किसी सार्वजनिक मूल्यांकन के चुकाया जाता है। मूल्यांकन करेगा कौन? जिस क्लब का बैलेंस शीट ही सार्वजनिक नहीं, वह फीस का बाज़ार-मूल्य कैसे तय करेगा?
चोट की फाइल इससे भी खाली है। ACL से लौटने का औसत समय दुनिया में नौ से बारह महीने माना जाता है; भारत में सीज़न की शुरुआत और क्लब की जल्दबाज़ी मिलकर उसे छह महीने पर ले आती हैं। शरीर के बाद दिमाग की बारी आती है, और दिमाग का कोई स्कैन नहीं होता — इसलिए उसकी रिपोर्ट भी कभी फाइल में नहीं जाती। मुझे वह दौर याद है जब मेरे अपने घुटने ने दूसरी बार जवाब दे दिया था। उस समय मेरे पास क्लब का एक फोन था, अनुबंध की एक धारा थी, और कोई डेटा नहीं था।
इन सब फाइलों के बीच एक साझा ढाँचा है, और वह ढाँचा पिरामिड कहलाता है। 2026 से 2026 तक ISL एक बंद फ्रैंचाइज़ी-व्यवस्था रही — प्रमोशन नहीं, रिलीगेशन नहीं, और I-League को खेल-सीढ़ी कहकर भी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। यह मार्केटिंग की कहानी नहीं है, यह अनुबंध की समस्या है। नौ सीज़न बाद पंजाब एफसी (2026) और मोहम्मडन स्पोर्टिंग (2026) को ऊपर आने दिया गया। 1891 में बना क्लब 133 साल बाद शीर्ष श्रेणी में पहुँचा — यह भावुक खबर है और इसे भावुकता से ही लिखा जाना चाहिए। उसके बगल में बहीखाता भी रखना होगा: एक सीज़न में कितने प्रमोशन स्लॉट? एक। महिलाओं के लिए सेमी-प्रो लीग 2026 से चल रही है, आज भी उसी ढाँचे में। दो FIFA यूथ विश्व कप — 2026 का अंडर-17 पुरुष और 2026 का अंडर-17 महिला — देश ने मेज़बानी की, और विकास-लाभांश किसी बैलेंस शीट में दर्ज नहीं है। पुरुष टीम आज भी रैंकिंग के 100-130 के पट्टे में है; यह मैं अच्छी खबर के बीच में भी कहूँगा, क्योंकि स्कोरलाइन से रैंकिंग नहीं बदलती।
अब वह हिस्सा, जो इस तरीके के आलोचक छोड़ जाते हैं।
दस्तावेज़ मैच नहीं जिताते। कोई बैलेंस शीट नब्बे मिनट में गोल नहीं करती। लेकिन फाइलें यह ज़रूर बताती हैं कि किसी क्लब के पास जनवरी में तीन खिलाड़ी खरीदने का पैसा था या नहीं, और किसी अनुबंध में खिलाड़ी को बोलने का हक था या नहीं। मेरी तीन-लाइन जाँच हर बड़े फैसले पर लगती है: क्लॉज़, कैश, या कोई गड़बड़। भारतीय फुटबॉल की ज़्यादातर नाकामियाँ साज़िश नहीं हैं। पैसा सूख जाना और अक्षमता, दोनों असली कारण हैं, और इन्हें नाम से कहना चाहिए। जहाँ साज़िश है, वहाँ भी उसे तारीख और हस्ताक्षर से साबित करना चाहिए। अगस्त 2026 का FIFA निलंबन इसका सबसे साफ उदाहरण है। बाहर से वह विदेशी सज़ा दिखा; अंदर से वह घरेलू प्रक्रिया थी — सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति, सालों से टला हुआ चुनाव, और वे पदाधिकारी जिनकी देरी ने वह पखवाड़ा बनाया। चौदह हस्ताक्षर थे; गुम रिपोर्ट की आवाज़ तेज़ थी।
दस्तावेज़ पूरी कहानी नहीं होते। फाइलें फैसले दर्ज करती हैं, उनके पीछे का दबाव नहीं। इसीलिए हर फाइल के साथ एक नाम चाहिए जो उस कमरे में मौजूद था — वह CEO जिसका फोन एक घंटे में आया, वह एजेंट जिसने चौथी प्रतिलिपि भेजी, वह क्लर्क जिसने तीन लाइन का जवाब टाइप किया। और जहाँ कागज़ात चुप हो जाते हैं, वहाँ साफ कहना चाहिए कि वे चुप हो गए हैं।
मेरे अपने तरीके पर लागू होने वाली आखिरी बात: आर्काइव एक दिन बहाना बन जाता है। तारीखों का ढेर कोई निष्कर्ष नहीं होता। अगर पाठक खुद आरोप जोड़कर लगाए, तो पत्रकार ने अपना काम नहीं किया। इसीलिए इस खबर का निष्कर्ष पहले दो सौ शब्दों में है: भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, दस्तावेज़ी जवाबदेही की कमी है।
और एक इंसानी दृश्य, बिना तंज़ के। जून 2026, साल्ट लेक स्टेडियम, सुनील छेत्री का अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच। साठ हज़ार लोग, और एक ऐसा शोर जो किसी अनुदान उपयोग प्रमाणपत्र में दर्ज नहीं हो सकता। वह भावना सच्ची थी और उसे सच्चा ही रहने देना चाहिए। लेकिन विदाई की रात यह नहीं बताती कि किसने कौन-सी फाइल मंज़ूर की। स्टैंड्स ने भावना बताई। फाइलों ने कारण बताया। दोनों की ज़रूरत है — एक-दूसरे की जगह नहीं।
अगला सीज़न फिर शुरू होगा। नए ग्राफिक्स आएँगे, नए विदेशी नाम आएँगे, नए "ऐतिहासिक" प्रसारण सौदे का ऐलान होगा। पन्ने बढ़ेंगे। सवाल यह नहीं है कि पन्ने बढ़ेंगे या नहीं; सवाल यह है कि उनमें से कितने ऑडिट हो सकेंगे। तीन चीज़ें अगर अगले बारह महीनों में अपने-आप सार्वजनिक हो जाएँ, तो बहुत कुछ बदल जाएगा: हर क्लब के ऑडिटेड खाते, मानक खिलाड़ी अनुबंध, और हर सरकारी अनुदान का उपयोग प्रमाणपत्र — नब्बे दिन के भीतर, माँगे बिना।
अगर फाइल खाली रही, तो अगली बार निलंबन के लिए किसी बाहरी हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भीतर का खाली फोल्डर ही काफी होगा। और जिस दिन वह फोल्डर खुलकर सबके सामने आएगा, उस दिन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने के लिए एक भी सवाल बचेगा?