छह मुक्केबाज़ और एक अनदेखा कॉलम: भारतीय मुक्केबाज़ी का असली चयन-पत्र

2026 की गर्मियों में मुंबई में मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई थी। सुपर बॉक्सिंग लीग की छह फ्रैंचाइज़ी, उनके घोषित रोस्टर, और हर नाम के आगे बीएफआई की राष्ट्रीय एंट्री लिस्ट से मिलान — कौन किस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, किस वज़न वर्ग में, किस साल खड़ा हुआ था। नौ सौ शब्दों की कहानी छह सौ में छपी और वह तालिका कट गई। फ्रैंचाइज़ी के एक पीआर अधिकारी ने मुझे कमरे में “हमारा लाइफस्टाइल एंगल” कहकर पेश किया। उस वक़्त मुझे लगा कि मेरा काम बेकार गया। बाद में समझ आया कि जो कटा था वह तालिका नहीं थी — वह कड़ी थी जो एक मुक्केबाज़ को उसकी नौकरी से जोड़ती है, और उसी कड़ी पर भारतीय मुक्केबाज़ी का पूरा ढाँचा टिका है।

आठ साल बाद, जब भारतीय मुक्केबाज़ी का ओलंपिक चक्र पूरी तरह बदल चुका है, वही कॉलम आज भी तय करता है कि कौन रिंग में लौटेगा और कौन चुपचाप रिटायर हो जाएगा। उस कॉलम का नाम है — “विभाग/इकाई”। किसी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय शिविर के एंट्री फॉर्म में यह एक छोटी-सी जगह होती है, जिसे कोई नहीं पढ़ता। मैं उसे पढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ लिखा होता है कि मुक्केबाज़ रेलवे का है, सर्विसेज़ का है, किसी राज्य पुलिस का है, या किसी भी इकाई का नहीं है। और आख़िरी श्रेणी वाले मुक्केबाज़ की रिंग में वापसी का रास्ता सबसे छोटा होता है।

पेरिस के छह और टोक्यो के नौ

पेरिस 2026 में भारत के छह मुक्केबाज़ उतरे — निखत ज़रीन (50 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा), लवलीना बोरगोहाइन (75 किग्रा), अमित पंघाल (51 किग्रा) और निशांत देव (71 किग्रा)। इनमें से केवल लवलीना कांस्य लेकर लौटीं, सेमीफ़ाइनल में ली कियान से हार के बाद। बाकी पाँच के लिए यात्रा क्वार्टरफ़ाइनल या उससे पहले ख़त्म हुई। टोक्यो 2026 में यह संख्या नौ थी। तीन साल में तीन मुक्केबाज़ कम — यह गिरावट किसी एक खिलाड़ी के फॉर्म की कहानी नहीं है। यह उस रास्ते की कहानी है जिससे होकर खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुँचता है, और वह रास्ता 2026 में दो बार बदला गया।

जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (आईबीए) से मान्यता वापस ले ली। उसके बाद पेरिस के कोटा दो जगह बाँटे गए — पहले हैंगझोउ एशियाई खेल 2026, फिर आईओसी के अपने दो क्वालिफ़ायर, बाकू और बैंकॉक। भारतीय मुक्केबाज़ों के लिए इसका मतलब यह था कि उनकी तैयारी का कैलेंडर वह नहीं था जिस पर वे दस साल से चल रहे थे। जब मैंने मार्च 2026 में नई दिल्ली में महिला विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड ज़ोन में खड़े होकर यह चार्ट बनाया, तो निखत ज़रीन ने 50 किग्रा में स्वर्ण जीता था और नीतू घंघास ने 48 किग्रा में। वह जीत का महीना था। उसी साल नवंबर में मैंने अपने संपादक को एक मेमो भेजा जिसमें लिखा था कि छह भारतीय मुक्केबाज़ पेरिस पहुँचेंगे, और उनमें से लगभग किसी के पास वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा संचालित किसी प्रतियोगिता का अनुभव नहीं होगा। वह मेमो छपा नहीं। नतीजा छह रहा।

मार्च 2026 में आईओसी सत्र ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को पूरी मान्यता दी और लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी की वापसी की पुष्टि की। यह अच्छी ख़बर की तरह पढ़ी गई। पर संस्थागत रूप से इसका अर्थ यह था कि भारतीय मुक्केबाज़ी को अब एक ऐसी प्रणाली में दाख़िला मिला है जिसकी रैंकिंग, कैलेंडर और चयन-नियम उसने कभी नहीं खेले। और जब प्रणाली बदलती है, तो सबसे पहले वही फँसता है जिसके पास संस्था के भीतर कोई जगह नहीं होती।

नौकरी ही असली फ़ेडरेशन है

यहाँ एक बात साफ़ कर देना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से देखने वाले इसे अक्सर सिर्फ़ “सरकारी नौकरी का लालच” समझते हैं। भारतीय मुक्केबाज़ी में रेलवे, सर्विसेज़ (सेना) और राज्य पुलिस बल सिर्फ़ नौकरी देने वाले संस्थान नहीं हैं; वे उस खेल के असली संचालक हैं। एक मुक्केबाज़ को 45 दिन के राष्ट्रीय शिविर में जाने के लिए अपनी इकाई से अनापत्ति और डेपुटेशन चाहिए। उसे अंतरराष्ट्रीय दौरे के लिए वेतन-अवकाश चाहिए। उसे पदोन्नति के लिए खेल-कोटा चाहिए, और वह कोटा तभी खुलता है जब वह अपनी इकाई की टीम के लिए रेलवे या सर्विसेज़ चैंपियनशिप में खड़ा हो। यानी एक ही साल में मुक्केबाज़ को दो अलग-अलग कैलेंडर चलाने पड़ते हैं — राष्ट्रीय शिविर का और अपनी इकाई का।

इस व्यवस्था में चयन का सबसे ताक़तवर फ़ैसला वह नहीं होता जो रिंग में लिया जाता है; वह काग़ज़ पर लिया जाता है जिस पर लिखा होता है कि मुक्केबाज़ किस इकाई के वेतन पर है। जो खिलाड़ी रेलवे या सर्विसेज़ में है, उसके पास चिकित्सा, पोषण, आवास और नौकरी की सुरक्षा है। जो किसी इकाई में नहीं है, उसके पास केवल अपना परिवार और एक कोच है। दोनों एक ही ट्रायल में खड़े होते हैं, एक ही तीन-राउंड का मुक़ाबला लड़ते हैं, पर एक के पास हारने के बाद लौटने की जगह है और दूसरे के पास नहीं।

इसीलिए जब भी कोई यह पूछता है कि भारत में मुक्केबाज़ी की गहराई क्यों नहीं बढ़ती, मेरा जवाब होता है: गहराई बढ़ रही है, पर वह उसी नाप की है जितनी नौकरियाँ हैं। एक राज्य की पुलिस भर्ती में खेल-कोटा की दस सीटें हैं तो उस राज्य से दस मुक्केबाज़ आगे आएँगे, ग्यारहवाँ नहीं। यह क्रूर लग सकता है, पर यही वह संरचना है जिसने भारतीय मुक्केबाज़ी को उस दौर में ज़िंदा रखा जब फ़ेडरेशन के पास पैसा नहीं था। समस्या यह नहीं कि यह व्यवस्था है। समस्या यह है कि यह व्यवस्था अब अकेली है।

चार साल की अर्थव्यवस्था

भारतीय खेल पत्रकारिता में एक अजीब बाज़ार-विफलता है जिसे मैं “चार साल की अर्थव्यवस्था” कहता हूँ। ओलंपिक चक्र उन चीज़ों के लिए पैसा और जगह देता है जिनका सीधा रास्ता पदक तक जाता है — ट्रायल, कोटा, क्वालिफ़ायर, शिविर। और वह उन चीज़ों को छोड़ देता है जिनका कोई तात्कालिक नतीजा नहीं होता — एज-ग्रुप राष्ट्रीय चैंपियनशिप, घरेलू सीज़न, और ख़ास तौर पर खेलों के बीच के तीन साल में महिला मुक्केबाज़ों की गहराई।

मेरी एक निजी फ़ाइल है जिसमें मैं हर भारतीय मुक्केबाज़, हर वज़न वर्ग और यह दर्ज करता हूँ कि वह वर्ग किस प्रतियोगिता में लड़ा गया। वह फ़ाइल मैंने 2026 में शुरू की थी, उस नवंबर की रात के बाद जब के.डी. जाधव हॉल में मैरी कॉम ने 48 किग्रा का फ़ाइनल यूक्रेन की हाना ओखोता के ख़िलाफ़ 5-0 से जीता — 35 की उम्र में छठा विश्व ख़िताब। उसी सीज़न हमारी रात की डेस्क ने रूस विश्व कप पर चौदह पेज निकाले और दिल्ली की उस विश्व चैंपियनशिप पर दो पैराग्राफ। मिक्स्ड ज़ोन में मैं दो महिलाओं में से एक थी; एक विज़िटिंग कोच ने मुझे अनुवादक बुलाकर भेज दिया।

स्कोरबोर्ड नतीजे दर्ज करता है; पुरालेख दर्ज करता है कि क्या छोड़ दिया गया। वह दो पैराग्राफ आज भी मेरे लिए सबसे साफ़ सबूत हैं कि कवरेज का अंतर संपादकीय मनमर्जी नहीं थी, वह ढाँचे का नतीजा था। जिस प्रतियोगिता का कोई साप्ताहिक कैलेंडर नहीं, जिसका कोई लीग नहीं, जिसका कोई टिकट नहीं — उसके लिए पेज कहाँ से आएँगे?

अगस्त 2026 में मुंबई के अपने फ्लैट में, तीन बजे रात, मैंने टोक्यो का 51 किग्रा राउंड-16 देखा — मैरी कॉम बनाम कोलंबिया की इंग्रिट वैलेंसिया, 3-2 के स्प्लिट पर हार। उसके बाद मैंने चार रातों में छह हज़ार शब्दों का एक ट्रीटमेंट लिखा, जिसमें चार चैंपियनशिप में मैरी कॉम के हर राउंड का पंच आउटपुट चार्ट किया था। यह विदाई नहीं, एक फ़िज़ियोलॉजी की दलील थी। किसी ने उसे नहीं खरीदा। पर उसी से मैंने वह तरीक़ा सीखा जो आज भी मेरा ढाँचा है — एक मापने योग्य चर के इर्द-गिर्द कहानी बनाओ और भावना को उसी से आने दो। तीन बजे रात में अखाड़ा प्रदर्शन करना बंद कर देता है और समझाने लगता है।

जो उधार लगता है, वह अनुपस्थिति है

यहाँ वह मोड़ आता है जहाँ भारतीय मुक्केबाज़ी की आम शिकायत उलटी पड़ती है। कहा जाता है कि भारत में मुक्केबाज़ी की सबसे बड़ी कमी पेशेवर मंच है — कोई बड़ा प्रो सर्किट नहीं, कोई लंबा सीज़न नहीं, जहाँ एक मुक्केबाज़ साल में आठ-दस बार लड़कर अपनी कमाई खुद कर सके। यह सच है, पर यह अधूरा निदान है। जो लोग इसे कमी कहते हैं, वे अक्सर यह नहीं देखते कि उस कमी को किस चीज़ ने भरा है — और उस भरने ने क्या कीमत वसूली है।

जो उधार लगता था, वह असल में एक अनुपस्थित संस्था था। जब कोई क्षेत्रीय बेल्ट को विश्व ख़िताब का नाम देकर बेचा जाता है, जब एक बायोपिक वह काम कर देती है जो फ़ेडरेशन की भर्ती योजना नहीं कर पाई, जब एक अच्छा शौक़िया मुक्केबाज़ प्रो बनने की बात करके भी कभी रिलीज़ नहीं होता — तो वह नक़ल नहीं है। वह अनुपस्थिति की रिपोर्ट है। भारत में पेशेवर मुक्केबाज़ी का ढाँचा नहीं बना, इसलिए नौकरी ने उसकी जगह ले ली। और नौकरी का प्रोत्साहन बाज़ार से अलग है: वह मुक्केबाज़ को बाज़ार में बिकने लायक नहीं, इकाई में उपयोगी बनाती है।

इसका सीधा नतीजा यह है कि भारतीय मुक्केबाज़ का करियर जोखिम-विरोधी हो जाता है। एक सरकारी नौकरी उपस्थिति और रैंक को पुरस्कृत करती है, जोखिम को नहीं। इसीलिए 28-29 की उम्र में जब अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ दूसरी शैली अपनाने का फ़ैसला लेता है, भारतीय मुक्केबाज़ उसी समय अपनी इकाई की चैंपियनशिप में खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ से पदोन्नति तय होती है। और इसीलिए जब कोई प्रतिभाशाली मुक्केबाज़ प्रो की बात करता है, तो असली सवाल यह नहीं होता कि उसमें दम है या नहीं — सवाल यह होता है कि उसकी इकाई उसे एनओसी देगी या नहीं।

पेरिस के छह नामों को इसी नज़र से देखिए। छह में से ज़्यादातर के पास एक इकाई है, एक पद है और एक ऐसा कैलेंडर है जो ओलंपिक चक्र के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। लवलीना का कांस्य इसका खंडन नहीं है; वह अपवाद है जो नियम को दिखाता है। एक मुक्केबाज़ जो 75 किग्रा में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तीन में पहुँचती है, वह अपनी क्षमता से पहुँची है, व्यवस्था से नहीं। व्यवस्था ने उसे रोका नहीं, बस उसकी मदद भी नहीं की। अंतर ही वह जगह है जहाँ असली कहानी रहती है — और भारतीय मुक्केबाज़ी में वह अंतर अक्सर सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल के बीच का नहीं, बल्कि क्वालिफ़ायर और शिविर के बीच का होता है।

जो दो पैराग्राफ कोई नहीं उद्धृत करता

अब आगे की बात। लॉस एंजिल्स 2028 का चक्र शुरू हो चुका है और इस बार चुनौती साफ़ दिखती है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के पास अब मान्यता है, उसके अपने रैंकिंग नियम होंगे, अपने क्वालिफ़िकेशन इवेंट होंगे और वज़न वर्गों की एक नई तालिका होगी। भारत के लिए यह तकनीकी बदलाव नहीं, प्रशासनिक बदलाव है। अगर अगले तीन साल में बीएफआई एक ऐसा घरेलू कैलेंडर नहीं खड़ा कर पाती जिसके मुक़ाबले वर्ल्ड बॉक्सिंग की रैंकिंग में गिने जाएँ, तो भारतीय मुक्केबाज़ फिर उसी हालत में पहुँचेंगे जिसमें वे 2026 में थे — क्वालिफ़ायर के आख़िरी हफ़्ते में विदेशी मुक्केबाज़ों के ख़िलाफ़ अनुभव जुटाते हुए।

दूसरा सवाल उस कॉलम का है जिससे मैंने शुरू किया था। रेलवे, सर्विसेज़ और राज्य पुलिस की भर्तियाँ पिछले दशक में जिस रफ़्तार से खुलीं, वह रफ़्तार अब धीमी है। जब नौकरी की सीटें कम होती हैं, तो गहराई पहले घटती है और पदक बाद में। यह गिरावट स्कोरबोर्ड पर तीन-चार साल बाद दिखेगी, और तब तक कोई इसे नौकरी से नहीं जोड़ेगा।

असली विषय अक्सर उन दो पैराग्राफ में होता है जिन्हें कोई उद्धृत नहीं करता। 2026 के नवंबर में मेरे उस अनछपे मेमो में जो सबसे ज़रूरी वाक्य था, वह यह था कि भारतीय मुक्केबाज़ी की समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, संस्था की अनुपस्थिति है — और संस्था वह नहीं जो रिंग के बाहर खड़ी होती है, बल्कि वह जो काग़ज़ पर दर्ज होती है। पेरिस के छह नाम उस वाक्य का नतीजा थे। लॉस एंजिल्स के नाम अगले साल से बनने शुरू होंगे, और यह तय करना अब भी हमारे हाथ में है कि वे छह होंगे या नौ।