भारतीय मुक्केबाज़ी का असली स्कोरकार्ड जजों के पास नहीं, वज़न-श्रेणियों के पास है

नॉर्थ पेरिस एरिना, अगस्त 2026। पुरुषों का 71 किलो क्वार्टरफाइनल, निशांत देव बनाम मेक्सिको के मार्को वर्दे। तीसरे राउंड से पहले निशांत स्कोरबोर्ड पर पीछे थे और रिंगसाइड से उनके कोच लगातार चिल्ला रहे थे। लाइव देखने में लगा कि तीसरे राउंड में निशांत ने वापसी कर ली है, उनके लेफ्ट हुक दो बार मेंटल पर साफ़ पड़े और वर्दे एक बार रस्सी पर जा टिके। फिर कार्ड आए, 1-4। भारतीय स्टूडियो में उस वक्त जजों की काट शुरू हो चुकी थी।

मैंने वह बाउट 0.25x स्पीड पर तीन बार देखी। तीसरे राउंड में निशांत के क्लीन कनेक्ट मेरी अपनी गिनती में वर्दे से ज़्यादा थे, यह मेरी गिनती है, आधिकारिक स्कोरकार्ड नहीं। लेकिन उस रात जो फ्रेम मुझे सबसे ज़्यादा चुभा, वह रिंग के अंदर नहीं था। वह वेट-इन शीट पर था, 71.000 किलो। जिस श्रेणी में निशांत खड़े थे, वह 2026 के रियो चक्र में मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने करियर 69 किलो में शुरू किया था, टोक्यो चक्र में वही 69 किलो चल रही थी, और पेरिस में अचानक 71 किलो हो गई।

भारतीय मुक्केबाज़ी की सबसे बड़ी हार जजों के कार्ड में नहीं, उस वज़न-श्रेणी तालिका में दर्ज है जिसे हर चार साल में किसी कमेटी के कमरे में दोबारा लिखा जाता है। यह लेख उसी खाते की जाँच है।

पेरिस 2026 में भारत के जो मुक्केबाज़ रिंग में उतरे, उनमें अमित पंघाल (51 किलो), अमन शेरावत (57 किलो), निशांत देव (71 किलो), निखत ज़रीन (50 किलो), प्रीति पवार (54 किलो) और लवलीना बोरगोहेन (75 किलो) शामिल थे। छह में से एक पदक आया, अमन शेरावत का कांस्य। निखत ज़रीन 50 किलो के राउंड ऑफ 16 में चीन की वू यू से 0-5 से हारीं, जो उस चक्र की सबसे चौंकाने वाली हार मानी गई। लवलीना क्वार्टरफाइनल में चीन की ली छ्यान से हारीं। निशांत क्वार्टरफाइनल में वर्दे से हारे। अमित पंघाल पहले ही दौर में बाहर हो गए।

यह पतन अचानक नहीं है। इसके पीछे तीन अलग-अलग मशीनें एक साथ चल रही हैं। पहली, वज़न-श्रेणियों का लगातार दोबारा बनना। दूसरी, घरेलू कैलेंडर का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर से पीछे छूट जाना। तीसरी, जजिंग का वह ढाँचा जिसे कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से ऑडिट नहीं करती।

गवर्नेंस का हिसाब भी इसी बीच बदल गया। जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने IBA की मान्यता रद्द की और पेरिस का मुक्केबाज़ी टूर्नामेंट IOC की अपनी पेरिस 2026 बॉक्सिंग यूनिट ने चलाया। अप्रैल 2026 में बना World Boxing फरवरी 2026 में IOC से अनंतिम मान्यता हासिल कर चुका है, और मार्च 2026 में IOC सत्र ने LA 2028 में मुक्केबाज़ी को बहाल कर दिया। यानी जिन खिलाड़ियों ने पेरिस के लिए तीन साल पसीना बहाया, उन्हें उस चक्र में नियम बनाने वाली संस्था ही बदलती मिली। यह लीगल डिटेल नहीं है, यह सीधे खिलाड़ी के करियर की अर्थव्यवस्था है।

अब असली गणित देखिए। टोक्यो 2026 में महिलाओं की पाँच श्रेणियाँ थीं, 51, 57, 60, 69 और 75 किलो। पेरिस 2026 में यही छह हो गईं, 50, 54, 57, 60, 66 और 75। इन दो सूचियों को साथ रखकर देखिए। 51 हटी, 69 हटी, 54 और 66 जुड़ीं। यानी एक ऐसी श्रेणी जिसमें भारत ने ओलंपिक पदक जीता था, प्रोग्राम से गायब कर दी गई। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो में 69 किलो में कांस्य जीता था। पेरिस में 69 किलो थी ही नहीं। उनके पास दो रास्ते थे, 66 तक नीचे आना या 75 तक ऊपर जाना। उन्होंने 75 चुना, यानी छह किलो का जंप।

एक फ्रेम पीछे जाइए और पूरा फैसला बदल जाता है, यहाँ फ्रेम वज़न की सूची है। 69 किलो में लवलीना की लंबाई और रीच उनके खिलाफ़ चलती थी, वह अंडरडॉग थीं और उनकी गेम बिल्ड-अप पर टिकी थी। 75 किलो में वही लंबाई और रीच उनके पक्ष में काम करती है, लेकिन शरीर का ईंधन अलग माँगती है। छह किलो सुनने में कम लगता है, रिंग में यह तीसरे राउंड की साँस का सवाल है। पेरिस में उनका खेल रक्षात्मक और दूरी बनाए रखने वाला दिखा, जो श्रेणी बदलने की सबसे साफ़ अंगुली है।

यही मामला पुरुषों में भी है। टोक्यो में पुरुषों की आठ श्रेणियाँ थीं, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 और +91। पेरिस में ये सात हो गईं, 51, 57, 63.5, 71, 80, 92 और +92। यानी 52 से 51, 63 से 63.5, 69 से 71, 81 से 80, 91 से 92। पाँच श्रेणियाँ हिलीं। अमित पंघाल ने 2026 विश्व चैंपियनशिप में 52 किलो में सिल्वर जीता था, फिर उन्हें 51 किलो में खेलना पड़ा, जहाँ उनकी रीच का फायदा कट गया और वज़न काटने का बोझ बढ़ गया। निखत ज़रीन ने 2026 विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में 52 किलो में स्वर्ण जीता, 2026 में नई दिल्ली में 50 किलो में स्वर्ण जीता, और ओलंपिक प्रोग्राम में 52 थी ही नहीं। मैरी कॉम के छह विश्व खिताबों की सूची देखिए, वे तीन अलग श्रेणियों में बिखरे हैं। यह उपलब्धि भी है और आरोप भी।

इसका असर सिर्फ़ खिलाड़ी पर नहीं पड़ता, सिस्टम पर पड़ता है। पटियाला और बैंगलोर के शिविरों में स्पारिंग पूल उन्हीं श्रेणियों में बनता है जिनमें घरेलू प्रतियोगिताएँ होती हैं। अगर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की सूची अंतरराष्ट्रीय सूची से एक चक्र पीछे चल रही है, तो 71 किलो या 63.5 किलो में अभ्यास साथी ही नहीं मिलते। मेरी जानकारी में पेरिस चक्र के आख़िरी साल में 71 किलो में घरेलू स्तर पर ऐसे मुक्केबाज़ गिने-चुने थे जिनसे निशांत को रोज़ स्पारिंग मिल सके। जबकि 69 किलो में हरियाणा, सर्विसेज़ और रेलवे के बीच गहराई थी। श्रेणी बदलने का असली खर्च वज़न नहीं, स्पारिंग पार्टनर है।

तीसरी मशीन जजिंग है। ओलंपिक मुक्केबाज़ी में पाँच जज होते हैं, हर राउंड के बाद हर जज 10-पॉइंट-मस्ट सिस्टम में स्कोर देता है, और अंत में पाँच में से तीन कार्ड यादृच्छिक तरीके से चुने जाते हैं। यह डिज़ाइन 2026 में आया था, जब लंदन 2026 के बाद स्कोरिंग का भरोसा टूट चुका था। तेरह साल बाद भी यह डिज़ाइन उसी जगह खड़ा है। कोई सार्वजनिक फ्रेम-आधारित प्रोटोकॉल नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई स्कोर-जस्टिफिकेशन दस्तावेज़ नहीं। बाउट रिव्यू की सीमा है, हर चीज़ चुनौती नहीं दी जा सकती, और नतीजा बदलने की गुंजाइश बेहद कम है।

यहाँ क्रॉस-स्पोर्ट तुलना काम आती है। क्रॉस-स्पोर्ट तुलना बताती है कि फुटबॉल जिसे अनोखा कहता है, वह मुक्केबाज़ी में सामान्य से भी बदतर है। फुटबॉल के VAR के पास तीस से ज़्यादा कैमरे, तय प्रोटोकॉल, ऑन-फील्ड रेफरी तक जाने वाला ऑडियो और हर फैसले का सार्वजनिक स्पष्टीकरण है। मुक्केबाज़ी के पास पाँच इंसान और एक कार्ड है। फिर भी फुटबॉल में लंबे रिव्यू को लेकर शिकायत है कि वे खेल की लय तोड़ देते हैं, दो मिनट का इंतज़ार गोल के जश्न को ठंडा कर देता है। मुक्केबाज़ी में तो जश्न ही नहीं बचता, क्योंकि नतीजा घोषित होने के बाद भी दर्शक को यह समझ नहीं आता कि कौन सा राउंड किस आधार पर गया।

2026 में जब महामारी ने मुक्केबाज़ी रोक दी, मैंने लंदन 2026 के महिला टूर्नामेंट के पचास बाउट्स के पाँच सौ राउंड्स कोड किए थे, हर जज के स्कोर को क्षेत्र और शैली के हिसाब से। नतीजा यह निकला कि कुछ क्षेत्रों के जज आक्रामक मुक्केबाज़ों को औसत से लगभग बीस प्रतिशत ज़्यादा अनुकूल स्कोर करते थे। यहाँ मैं खुद पर लगाम लगाता हूँ: नमूना पाँच सौ राउंड का है, एक ही टूर्नामेंट का है, और सिर्फ़ महिला मुक्केबाज़ी का है। इसे सार्वभौमिक नियम मानना गलती होगी। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने पैटर्न पर भरोसा करने से पहले डेटासेट बनाया, और डेटासेट यह कहता है कि शैली-आधारित पूर्वाग्रह किसी एक देश का नहीं, सिस्टम का डिज़ाइन दोष है। जब पाँच में से तीन कार्ड यादृच्छिक चुने जाते हैं, तो नतीजा औसत बन जाता है, और औसत कभी-कभी सच का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।

अब वह हिस्सा जिस पर सबसे कम लिखा जाता है। भारतीय मुक्केबाज़ी का असली इंजन सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और राज्य पुलिस की भर्तियाँ हैं। लवलीना बोरगोहेन असम पुलिस में डीएसपी हैं। हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बल सालाना मुक्केबाज़ों की भर्ती करते हैं, और भर्ती का आधार पदक के साथ-साथ यह भी होता है कि खिलाड़ी किस वज़न वर्ग में लड़ता है। यहीं वह छिपा हुआ सौदा बनता है जिसकी चर्चा नहीं होती। अगर कोई मुक्केबाज़ ओलंपिक श्रेणी पकड़ने के लिए वज़न बदलता है और उस श्रेणी में घरेलू प्रतियोगिता नहीं है, तो उसकी टीम में जगह और नौकरी की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ती है। कोच और प्रशासनिक अधिकारी इस सौदे के गवाह होते हैं, इसलिए सार्वजनिक बहस में वज़न-श्रेणी का मुद्दा कभी ज़ोर से नहीं उठता।

और कोटा आर्किटेक्चर। ओलंपिक कोटा महाद्वीपीय क्वालिफायर और दो विश्व क्वालिफायर से आता है, यानी किसी खिलाड़ी का ओलंपिक सपना उस ब्रैकेट पर टिका है जो उसे क्वालिफायर में मिला। इससे मुकाबले अजीब बन जाते हैं, क्योंकि क्वालिफायर का ड्रॉ ओलंपिक के ड्रॉ से अलग तर्क पर बनता है। भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा सिर्फ़ कोटा हासिल होने के दिन सक्रिय होता है और राष्ट्रीय चैंपियनशिप, चयन ट्रायल और रेलवे-सर्विसेज़ की प्रतियोगिताओं को छोड़ देता है। जो पाठक कोटा के दिन जश्न मनाता है, उसे यह कभी नहीं पता चलता कि उस खिलाड़ी ने किन तीन श्रेणियों से गुज़रकर यह जगह बनाई।

अब वह बात जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मुझे अप्रिय बनाती है। पारंपरिक पाठ यह है कि भारतीय मुक्केबाज़ों को जजों ने लूटा। कुछ मामलों में यह सही है। टोक्यो 2026 में मैरी कॉम का कोलंबिया की इंग्रिट वालेंसिया से 2-3 से हारना मेरी नज़र में साफ़ जजिंग त्रुटि थी, मैंने उस बाउट के फ्रेम गिनकर लिखा था और आज भी उस पर कायम हूँ। लेकिन पेरिस 2026 की हारें उस श्रेणी की नहीं थीं। वे श्रेणी-विसंगत की हारें थीं।

जजों को कोसना सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि इससे फेडरेशन, चयन समिति और सर्विस पाइपलाइन तीनों ऑडिट से बच जाते हैं। अगर समस्या सिर्फ़ कार्ड है, तो सुधार सिर्फ़ कार्ड में है। अगर समस्या यह है कि खिलाड़ी उस श्रेणी में खड़ा है जिसके लिए उसका शरीर और स्पारिंग पूल तैयार नहीं, तो सुधार बहुत महँगा है और किसी को नहीं चाहिए। यही कारण है कि हर चार साल बाद वही बहस लौटती है, वही ट्वीट वायरल होते हैं, और अगले चक्र में श्रेणियाँ फिर बदल जाती हैं।

LA 2028 की तैयारी शुरू हो चुकी है और World Boxing तय कर रहा है कि अगला प्रोग्राम कैसा दिखेगा, दिशा लैंगिक संतुलन की ओर है। भारत के लिए यह खिड़की है। BFI को सार्वजनिक रूप से एक वज़न-परिवर्तन नीति बनानी चाहिए, जिसमें तय हो कि कौन सा खिलाड़ी कब, किस आधार पर और कितने महीनों के स्पारिंग सपोर्ट के साथ श्रेणी बदलेगा। घरेलू कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय श्रेणियों के साथ एक ही साल में जोड़ना होगा, न कि एक चक्र पीछे। और जजिंग के लिए कम से कम एक चीज़ माँगनी चाहिए, हर बाउट के बाद जजों के राउंड-वाइज स्कोर और संक्षिप्त आधार का सार्वजनिक प्रकाशन। फुटबॉल ने यह कर दिखाया है। मुक्केबाज़ी के पास क्षमता है, इच्छा नहीं।

सवाल यह नहीं है कि अगली बार किसका कार्ड गलत होगा। सवाल यह है कि क्या अगले चक्र में भी हम उसी बहस को दोहराएँगे, या उस कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे जहाँ वज़न-श्रेणियाँ तय होती हैं।