अहमदाबाद में कबड्डी की नई लीग नहीं, नई सियासत: 13 देश, 62 मैच और ईरान की खाली कुर्सी

अहमदाबाद के एक होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में जर्सी, लोगो, शुभंकर और राष्ट्रगान एक साथ लॉन्च हुए। किसी भी पहले संस्करण के टूर्नामेंट के लिए यह सामान्य दिखता है — लेकिन कबड्डी में यह क्रम असामान्य है। आम तौर पर पहले खिलाड़ी घोषित होते हैं, फिर टिकट, फिर प्रसारण अधिकार। यहां ब्रांडिंग पहले आई। यही एक विवरण पूरे टूर्नामेंट की प्राथमिकता बता देता है: यह प्रतियोगिता पहले एक संस्थागत दस्तावेज है, खेल प्रतियोगिता बाद में।

तथ्य स्पष्ट हैं। अहमदाबाद में 23 से 31 अक्टूबर तक पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप खेली जाएगी — कुल 62 मैच, जिनमें पुरुषों के 39 और महिलाओं के 23 हैं। 13 देश हिस्सा लेंगे, करीब 400 से अधिक खिलाड़ी। सेमीफाइनल 30 अक्टूबर और फाइनल 31 अक्टूबर को। आयोजन अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (AKFI) कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (IKF) ने इसे मंजूरी दी है। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान सुरजीत सिंह और उपकप्तान नवीन कुमार हैं, जबकि महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा और उपकप्तान रितु हैं।

नौ दिनों में 62 मैच का मतलब है कि यह गहरा राउंड-रॉबिन नहीं, बल्कि समूह चरण और नॉकआउट का सघन ढांचा है। 13 देशों और दोनों वर्गों के लिए 400 से अधिक खिलाड़ी यानी प्रति देश लगभग 30 खिलाड़ी — पुरुष और महिला मिलाकर 12 से 15 का दल। यह प्रदर्शनी-प्रारूप है, प्रतिस्पर्धी कसौटी नहीं। महिलाओं के 23 मैच पुरुषों के 39 से कम हैं, जो बताता है कि महिला ड्रॉ छोटा है, लेकिन इसका अस्तित्व ही संदेश है।

यहां सबसे जरूरी बात वह है जो सूची में नहीं है। भाग लेने वाले 13 देशों में ईरान का नाम नहीं है। कबड्डी की वास्तविक अंतरराष्ट्रीय श्रेणीक्रम में भारत के बाद ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसे सचमुच चुनौती दे सकता है। 2026 जकार्ता एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में ईरान ने भारत को 27-18 से हराया था — पुरुष कबड्डी का पहला एशियाई खेल स्वर्ण जो भारत से छिना। वह हार तकनीक थी, धोखा नहीं: ईरान की कुश्ती-आधारित टखना पकड़ और फजल अत्राचली जैसे डिफेंडरों की टैकल दर। जिस टूर्नामेंट में वह ईरान ही न हो, वहां भारत का खिताब लगभग तय है।

यहां एक संरचनात्मक तर्क समझना जरूरी है। राष्ट्रमंडल ढांचे में ईरान और पाकिस्तान दोनों शामिल नहीं हैं — दोनों राष्ट्रमंडल सदस्य नहीं हैं। यानी उनकी गैरमौजूदगी राजनीतिक है, प्रतिस्पर्धी नहीं। लेकिन नतीजा वही है: खेल का सबसे भावनात्मक राइवलरी और सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी, दोनों ड्रॉ से बाहर। जो टूर्नामेंट खुद को "वैश्विक विस्तार" कहता है, उसका मैदान मुख्यतः राष्ट्रमंडल प्रवासी बाजारों (कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया) और पूर्वी अफ्रीकी देशों (केन्या, यूगांडा, तंजानिया) से बना है। बांग्लादेश, जहां कबड्डी राष्ट्रीय खेल है, और श्रीलंका दूसरी श्रेणी में हैं।

मेरे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा पूर्वी अफ्रीका है। केन्या, यूगांडा और तंजानिया में कबड्डी का विकास प्रवासी समुदायों और विकास कार्यक्रमों से जुड़ा है, लेकिन वहां खिलाड़ी स्थानीय जमीन से आते हैं। पश्चिमी देशों की टीमें अक्सर प्रवासी-आधारित होती हैं — यानी वहां की भागीदारी वैश्विक पहुंच का आभास बढ़ाती है, वास्तविक गहराई नहीं। यह अंतर रिपोर्ट में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन आंकड़ों की भाषा में यह सबसे बड़ा संकेत है।

अब वह हिस्सा जो आयोजकों को असहज करेगा। IKF महासचिव तेजस्वी गहलोत का बयान कहता है कि यह चैंपियनशिप कबड्डी को व्यापक वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाएगी और ओलंपिक की राह बनाएगी। लेकिन ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल, दोनों की राहें अलग-अलग लंबी हैं, और रिपोर्ट दोनों को एक ही वाक्य में मिला देती है। अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा — यही असली राजनीतिक खिड़की है। ओलंपिक शामिल होने के लिए महाद्वीपीय कवरेज, परिपक्व महिला खेल और स्थिर शासन तीनों चाहिए, जिनका इस मैदान से कोई प्रमाण नहीं मिलता।

और एक चुप्पी जो सबसे जोर से बोलती है: पैसा। रिपोर्ट में किसी प्रसारक का नाम नहीं, किसी प्रायोजक का नाम नहीं, पुरस्कार राशि नहीं, टिकट नहीं। जो आयोजन खुद को राष्ट्रमंडल खेलों की सीढ़ी कहता है, वह आम तौर पर अपने व्यावसायिक साझेदारों का ऐलान पहले करता है। यह खालीपन दो में से एक बताता है — या तो प्रसारण सार्वजनिक चैनलों तक सीमित है, या व्यावसायिक रुचि मामूली है। दोनों ही स्थितियों में "वैश्विक पहुंच" का दावा कमजोर पड़ता है।

मैंने 2026 में लॉकडाउन के पांच महीनों में छह पीकेएल सीजन की 2,140 रेड्स को स्प्रेडशीट में कोड किया था। तब सीखी एक बात यहां सीधे लागू होती है: खाली पंक्ति भी कहानी कहती है। जिस तालिका में प्रसारक, प्रायोजक और पुरस्कार राशि के खाने खाली हों, वह तालिका आपको बताती है कि टूर्नामेंट किसके लिए बना है — दर्शक के लिए नहीं, संस्था के लिए।

शासन की दृष्टि से AKFI और IKF की मंजूरी श्रृंखला औपचारिक रूप से सही है। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) का कोई प्रतिनिधि या बयान इस लॉन्च में दिखता नहीं। अगर यह सचमुच राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने का अभियान है, तो CGF की मौजूदगी सबसे पहले अपेक्षित थी। उसकी अनुपस्थिति बताती है कि अभी यह दावा राजनीतिक इच्छा है, संस्थागत सहमति नहीं।

महिला वर्ग को इसी निराशा के बीच पढ़ना होगा। 23 मैच, नामित कप्तान और उपकप्तान — यह उस खेल के लिए वास्तविक उपलब्धि है जिसका कोई पेशेवर महिला लीग नहीं है। पीकेएल, जो कबड्डी का व्यावसायिक इंजन है, 2026 से चल रहा है और आज तक महिलाओं के लिए कोई लीग नहीं बना। चार एशियाई खेल स्वर्ण, 2026 में ढाका में विश्व खिताब — और फिर भी कोई फ्रैंचाइजी नहीं। यह टूर्नामेंट उस खाई को भरता नहीं, लेकिन उसे दिखाता जरूर है। सवाल यह है कि क्या आयोजक इसे मंच से आगे बढ़ाकर दबाव में बदलेंगे।

पिछले साल पीकेएल नीलामी में मैंने एक रेडर का खुले तौर पर समर्थन किया था, जो सीजन के अंत तक बेंच पर बैठा रहा। सही रिपोर्ट उस खिलाड़ी के बारे में नहीं थी, बल्कि उस रिटेंशन गणित के बारे में थी जिसने बेंच अनिवार्य बना दिया। यहां भी वही सबक है: आयोजकों के इरादे नहीं, ढांचा पढ़िए। जर्सी और शुभंकर भव्य हैं, लेकिन टूर्नामेंट की असली ताकत उसकी प्रतिस्पर्धी गहराई में है, जिसे ईरान की अनुपस्थिति ने पहले ही सीमित कर दिया है।

30 और 31 अक्टूबर को सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे। भारत का खिताब लगभग तय है, और यही इस आयोजन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो प्रतियोगिता अपने नतीजे को पहले से जानती हो, वह प्रतियोगिता नहीं, प्रदर्शनी है। सवाल यह नहीं कि भारत जीतेगा या नहीं — सवाल यह है कि क्या IKF अगले संस्करण में ईरान और पाकिस्तान के लिए कोई खुला आमंत्रण रास्ता बनाएगा, या राष्ट्रमंडल ढांचे को स्थायी बहाना बनाकर खेल को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा से दूर रखेगा।